पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) में तबादला सत्र समाप्त होने के बाद भी धड़ल्ले से हो रहे तबादलों पर शासन ने रोक लगा दी है। पिटकुल एमडी को निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई तबादला जरूरी हो तो शासन से इसकी अनुमति ली जाए।
पिटकुल में पिछले करीब छह महीने से बड़े पैमाने पर तबादले हो रहे हैं। एक जनवरी से चार जुलाई तक पिटकुल में 135 अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रमोशन व तबादले किए गए। कमाल की बात यह भी है कि पिटकुल प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी की ओर से स्थानांतरण सत्र समाप्त होने के बाद भी तबादले किए जा रहे हैं, जिन्हें शासन ने शासकीय नियमों व कार्मिक विभाग के निर्देशों का उल्लंघन माना है।
सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से पिटकुल एमडी को जारी आदेश में कहा गया है कि मानसून सत्र के दृष्टिगत ऐसी परिस्थितियों में तबादले की कार्यवाही शासकीय हित में उचित नहीं है। लिहाजा, उन्होंने आदेश दिया है कि पिटकुल में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों के तबादलों की कार्यवाही शासन की अनुमति से ही होगी।
